पाणी नियोजनाचे पांझरा मॉडेल Ma Ta

पाणी नियोजनाचे पांझरा मॉडेल Ma Ta

 आज महाराष्ट्रांत पाणी नियोजनाबाबत गांभीर्या ने विचार करण्याची वे येऊन ठेपली आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या डोंगरमाध्यावरील तालुक्यांमधे पाऊस फारच कमी झाल्याने धरणे भरली नाहीत. या धरणांमधून नाशिकच्या जोडीने नगर व जळगांव जिल्ह्यांच्या कांही भागांना देखील पाणी पुरवठा केला जात असल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य जास्त वाढले आहे. शेतील पाणी देण्याचा प्रश्न बाजूला ठेऊन पिण्यासाठी पाण्याचे रिझर्व्हेशन (आरक्षण) करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अशा परिस्थितीत काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या परंतू अजून पूर्णपणे विस्मृतीत न गेलेल्या व पिण्यासाठी पाण्याचे उत्तम नियोजन करणा-या एका ऐतिहासिक व्यवस्थेची वारंवार आठवण होते. ती म्हणजे धुके जिल्हातील पांझरा व कान्ह या दोन नद्यांवरीळ फड - पद्धत. 

हा संदर्भ -- 

         

धुळे जिल्हायाच्या उत्तरला मध्य प्रदेशांत पूर्व पश्च्िाम पसरलेटन विंध्य पर्वत आहे. त्याला लागूनच पूर्व पश्च्िाम नर्मदा खोर आहे. त्याच्या दक्षिणेला सातपुडा पर्वत रांगा व त्यांच्या दक्षिणेला तापीचे खोरे आहे. या दोन्ही नद्या पूर्वे कडून वहात येऊन पश्च्िामेला अरवी समुद्राला मिळतात. या उलट सध्याद्रीची रांग दक्षिणोत्तर पसरलेली आहे व त्यातून उगम पावलेल्या पांझरा व कान्ह नद्या पश्च्िामे कडून पूर्वे कडे वहातात. साक्री जवळ त्यांचा संगम होतो. तशीच वहात पुढे येऊन पांझरा नदी धुके शहराला वळसा घालून उत्तर वाहिनी होते आणी नरडाण्या जवळ तापीटन येऊन मिळते.

सुमारे अडीचशे ते तीनशे वर्षा पूर्वी पेशव्यांच्या काळात, या कान्ह आणी पांझरा नद्यांवर फड पद्धत आस्तित्वात आली. त्या काळांतले उद्दिष्ट शेतीला पाणी मिळवण्याचेच होते हे कबूल केले पाहिजे. पण ते करतांना कोणत्याही गांवाचे पिण्याचे पाणी तुटता कामा नये हा विचार होता. उगमापासून धुके शरहापर्यंत पांझरा नदीची लांबी सुमारे ७५ किलोमीटर असून तिच्या काठी लहान मोठी तीस ते पस्तीस गांवे आहेत. नदील पाणी लागणार ते फक्त पावसाळयांत.

हे पाणी अडवून साठवण्यासाठी पांझरा व कान्ह नद्यांवर दर दीड दोन किलोमीटर वर छोटे छोटे बंधारे बांधण्यात आले. या पैकी कांही मातीचे कांही दगड - चुन्यांत पक्के बांधले ले होते. बंधा-यांची उंची बेताचीच असायची किना-याच्या पातळीपेक्षा पाच ते सहा फूट उंच बस. नदीच्या पत्राच्या खोलीचा विचार करता एकूण उंची दहा बारा फुटापेक्षा जास्त होत नसे.

असा ही बंधारा समकोणात वळवून नदीच्या पात्राच्या समांतर दुसरी बांधली जात असे. या भितींची उंची कमी होत होत जमीनीच्या पातळीवर आणली जाई. अशा त-हेने बंधा-याच्या मागे जे पाणी साठले जाऊ ते समांतर भिंतीच्या कडे कडे ने वाहून पुनः नदीच्या पात्रात पडून पुढे वहात जात असे. मात्र या पाण्यातला अगदी थोडा वाटा एका छोटया कालव्याच्या सहाय्याने गांवाकडे व शेताकडे वळवला जाई. या पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी तसेच त्या - त्या गांवात सुमारे पन्नास ते शंभर हेक्टर क्षेत्र भिजवण्यासाठी केला जाई. अशा प्रकारे एकूण साठ - सत्तर बंधारे होते व त्यांवर एकूण १५०० हेक्टरच्या आसपास क्षेत्र भिजत होते.

विसाव्या शतकातले आपले एकूण तंत्रज्ञान फार प्रगत झाले असतांना व आपण या क्षुद्र बंधा-याच्या तुलनेने अति विशाल धरणे बांधण्यास सक्षम असतांना या फड पद्धतीची आठवण करण्यासारखे त्यांत कांय आहे असा प्रश्न कुणालाही पडणे स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर आजच्या शिरस्त्याप्रमाणे पाश्चात्य देशांच्या हवाल्यानेच देणे भाग आहे.

तिकडे यूरोप अमेरिकेत एक काळ असा आला (विसाव्या) जेंव्हा मोठी इन्हेस्टमेंट, मोठे प्रोजेक्ट, मोठे उत्पादन हेच प्रगतिला पोषक मानले जात असे. आपणही तीच विचार पद्धति उचलली ती आजपर्यंत सत्तरीनंतर मात्र यूरोप अमेरिकेत एक वेगळा मनप्रवाह सुरु झाला आहे ततो म्हणजे सस्टेनेबिलिटीचा विचार. एखादी उभी केलेली पद्धत, एखादा प्रोजेक्ट, एखादी योजना स्वबळावर किती काळ टिकून राहू शकते आणी सुनियंत्रनत राहू शकते हा विचार प्रत्यक्ष प्रोजेक्ट उभारण्या पेक्षा जास्त महत्वाचा आहे असे तिकडले उद्योजन, प्लॉनिंग, एक्सपर्ट व मैनेजमेंट चे शिक्षक सगळे सांगू लागले आहेत आपल्यालाही आपल्या विभिन्न योजनांचा फायदा ख-या अर्थाने मिळवायचा असेल तर कोणतीही योजना हाती घेतांना तिचे सु - नियंत्रण किती काळ रहाणार आहे आणी त्यासाठई कांय कांय करावे लगणार आहे हा प्रश्न सर्वात आधी विचारला गेला पाहिजे.

हा सुनियंत्राणाचा निकर्ष लवला तर या फड पद्धतीची कित्येक वैशिष्य आपल्या लक्षात येतात.

पहिला मुद्दा पिकांचा. ज्या त्या गावातील कालवा जसा जसा वकेल त्या पद्धतीने कांही ठराविक क्षेत्रालाच पाणी मिळेल हे उधड होते. मात्र नियम असा होता की गांवातले एकूण जेवढे क्षेत्र भिजणार असेल त्याचे तीन सलग भाग (किंवा फड) करायचे. एका भागातील सर्व शेतक-यांनी ऊस, दुस-या भागातील सर्वांनी गहू व तिस-यातील सर्वांनी ज्वारी पेरायची. दुस-या वर्षी ऊसावर गहू, गव्हावर ज्वारी आणी ज्वारीवर ऊस अशीच पेरणी करायची. म्हणजेच प्रत्येक फडात दर तीन वर्षातून एकदा ऊस, एकदा गहू व एकदा ज्वारी होत असे. कधी कधी उसाची पाळी असेल त्याला केळी व गव्हाची पाळई असेल त्याला हरभरा करायची परवानगी मिळायची. मन मानेल ते पीक घेण्याला परवानगी नसायची. अशा त-हेने रोटेशन मान्य केले तरच सर्वांना लाभ मिळेल अन्यथा सर्व पुडतील हे ठाऊक असल्याने कोणीही शिस्त मोडीत नसे. कालव्याची जी तूट - फूट होईल ती या सर्व शेतक-यांनी श्रमदानाने ज्या त्या वर्षीच दुरुस्त करुन घ्यायची हाही दंडत असे.

कोणत्या गावाला किती उंचीची बंधारा हे अगदी सुखातीलाच कोणीतरी ठरवली असावे (कारण मला कांही बंधारे थोडे छोटे तर कांही थोडे मोठे वाटले). मात्र एकदा बांधून झाल्यानंतर त्यांच्या उंचीत कोणीही बदल किंवा वाढ करायची नाही ही पेशव्यांचा दंडक होता. व तो योग्यच होता कारण ज्या बंध-याची उंची वाढवली गेली, असती त्या गांवाला पाण्याचा पुरवठा जास्त, खालील गांवाना मात्र तेवढेच नुकसान असा प्रसंग घडला असता. म्हणून ही शिस्त. ती पाळण्यासाठी उगमापासून तर धुळया पर्यंतच्या सर्व गावांचे मिळून एक पथक होते. या पथका द्वारे दर वर्षी पावसाळया पूर्वी सर्व बंधा-यांची तपासणी होत असे. ज्या बंधा-याची तूट - फूट होई त्याची डागडुडी त्या त्या गांवाला श्रमदानाने करुन द्यावी लगत असे. जर कोणत्याही गांवावे आपल्या बंधा-याची उंची वाढण्याचा प्रयत्व केला तर इतर गांवाकडून लगेच त्याची दखल घेऊन त्या गांवावर योग्य तो दबाब आणून शिस्तपालन घडवून आणले जात असे. यामुळे कोणत्याही गांवाला पिण्याच्या पाण्याची ओरड होत नसे. आता जर डोंगर माध्यावरच पाऊस पडला नाही तर जो मास व्हायचा तो सर्वांनाच होई.

अशा त-हेने पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पाटक-यावर अवलंबून रहावे लागत नसे त्याला लाच देणा-याचा फायदा, न देणा-याचे नुकसान, दांडगाई करुन पाणी चारेण्याचे प्रकार, यापैकी कांही होत नसे. शिस्तीसाठी सर्व गांव एकत्र आल्यामुळे पाटकरी, पोलिस, कोर्ट कचे-या अशा उप-या संस्थावर अवलंबून रहावे लगत नसे. जी डागडुजी करायची असेल ती गावक-यांच्या आवाक्यातील असल्याने व ती श्रमदानाने घडून येत असल्याने तंत्रज्ञ इंपोर्ट करावे लागत नसत आणी शासनाच्या पैशावर अवलंबून रहावे लागत नसे. शासवाचीही ( आधी पेशवे, मग ब्रिटिश व नंतर आपले महाराष्ट्र शासना) मैनेजमेंटचा संपूर्ण खर्च आणी डोकेदुखी वाचत होती.

आपल्या आधुनिक धरणांमधे गाळाचा मोठा प्रश्न होऊन बसला आहे. कित्येक धरणांचे आयुष्य निम्मेच उरेल अशी आपल्या पाटबंधारे खात्याच्या अधिकां-यांना भिती वाटते आणी ती रास्त ही आहे. पांझरेच्या फड पद्धतीत हा प्रश्न नव्हता जितका गाळ येईल तो बरा कारण पुदील वर्षी पाण्याचा ओध तितक्या लवकर सुरु होणार. अगदी किताणय्च्या पातळी पर्यंत गाळ आला तर तो एक दोन फूटापर्यंत उपासयला त्या त्या गावक-यांना परवानगी होती. आजच्या आधुनिक धरणात आपण देऊ शकतो तशी पाणी देण्याची गैरंटी कोणी कोणाला देऊ शकत नव्हत पण पाणी असेल तेंव्हा उगमापासून धुळयापर्यंत सर्व गांवांना आणी नसेल तेंव्हा कोणालाच नाही किंवा सर्वांनाच कमी असं न्याय्य वाटप होतं. हे पाहिल्यानंतर ज्या नयांवर आधुनिक धरणं बाधल्यामुळे खालच्या गावांच पाणी तुटल अशा कित्येक धरणांची व फड पद्धतीची तुलना केल्याशिवाय मला रहावत नाही. अशा कित्येक गांवाना आज शासना मार्फन टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो हे देखील विसरता येत नाही.

या फड पद्धतीच्या बंधा-यात वर्षभर पाणी टिकून रहात नव्हत. पण त्यातही एक 'पण' होता. सह्याद्रीच्या किंवा कोणत्याही डोंगर माध्यावर जे पाणी बरसत, ते हळू हळू खूप काळपर्यंत झिरपत झिरपत खाली नदीत येत असत. माध्यावर झाडी व जंगल जितकी जास्त तितका, झिरपण्याचा वेग संथ आणी तितकर जास्त काळ नदीच्या पात्रात पाणी टिकून रहाणार असा सोपा हिशोब असतो. त्या न्यायाने नदीत कित्येक महीने पाण्याचा प्रवाह अबाधित रहायाचा. आधुनिक धरणांची व या बंधा-यांची तुलाना होऊच शकत नाही अस कदाचित कुणी म्हणेल. आधुनिक बंधा-यामुळे वर्षभरासाठी पाणी साठवता येते पिकांना पाण्यांची गैरंटी देता येते. शिवाय ब-याच धरणांमधे शेती खेरीज बीज निर्मिती किंवा पूर नियंत्रण हाही उद्देश असतो मोठया धरणांचा खर्च (दर दशलक्ष घनमीटरचा) कमी असतो असे खूप फायदे सांगता येतील. पण सुनियंत्रण, न्याय्य बाटप आणी गांवाचे स्वावलंबन व पाण्याच्या नियोजना मधे गांवाक-यांचा पूर्णार्थाने वाटा असे कांही मुद्दे आहेत जिथे आपली आधुनिक यंत्रणा मागे पडते.

याही पेक्षा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विचारसणीचा जे जितक मोठ ते तितक चांगल तेच फक्त ग्राह्य इतर जे छोट असेल ते त्याज्य अशी एक विचारसरणी आपण डोळे मिटून स्वीकारली की कांय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पेशवेकाळात मोठी धरणे बांधण्याच तंत्रज्ञान अवगत नव्हत त्या अज्ञानापोटी त्यांना जी थातुर मातुर छोटया बंधा-यांची स्कीम जमली ती अज्ञान दर्शक न टाकावू अशी आपली विचारसरणी नसावी. आज आपण मोठे बंधारे बांधू शकतो केवळ या एकाच कारणापायी आपण दुस-या शक्यतेचा विचारही करायचा नाही असे व्हयला नको.

ही फड पद्धत संपुष्टांत आली तो इतिहासही फार जुना नाही. पाझरा व कान्ह मिळून साठ सत्तर बंधा-याची ही मोठी योजना तर मोसम नदीवर सात - आठ बंधा-यांची अशीच छोटी फड योजना होती. १७८० च्या सुमारास या योजनेबद्दल ऐकून एक जपानी तंत्रज्ञाची टीम पण या योजनांची पहाणी करण्यातरता आली व जगातील एक अत्यंत आश्चर्यकारक, युनिक योजना असा तिचा गौरवही झाला, पुढे १७८५ मधे आपण पांझरा नदीच पाणी पूर्णपणे उपयोगात आपण नाही ते आणल पाहिजे असा विचार करुन साक्रीच्याही वर एक मध्यम प्रकल्प बांधण्यांत आला त्यामुळे खालील सर्व आज १४०० ऐवजी ३५०० हेक्टर क्षेत्र बागायत झाल पण फक्त दहा गावांच. इतर गांवाच बागायत क्षेत्र हरपल. एरवी बरेच माहिने वहाणारी पांझरा नदी आता फक्त दोन-तीन महिने वहाते. खालच्या गावांची पिण्याच्या पाण्याची स्थिती बेताचीच असते. अलीकडे तर अधून मधून टैकर लावावे लागतात. मात्र शासनाच्या पाटबंधारे खात्याच उत्पन्न वाढल आहे. फार पूर्वी प्रत्येक बंधा-यामागे साठलेला पाण्याचा छोटा सा साठा म्हणजे एक छोट्स पक्षी अभ्यारण्यच होत - आता ती छोटी अभ्यारण्य संपली आहेत. मोठया पाणवयावर जास्त पक्षी येऊ लागले का ते मला अजून बधायच आहे. पण पक्षी आपली ठरलेली जागा सहसा बदलत नाहीत नवीन जागेवर जाण्याच शिकायला त्यांना खूप वर्ष लागतात.

कधी कधी अस वाटत की आपल्या पाटबंधारे खात्याच नांव पाटबधारे असल्यामुळे आपण फक्त जास्तीत करतो जास्त शेतीला जास्तीत जास्त पाणी एवढाच विचार करतो इतर बाबींचा विचार करत नाही मग असो, पक्षी अभ्यारण्याची असो. त्या साठी या खात्याच नांवाच बदलत तर?