आय्‌ ए एस अधिकार्‍यांमधील अस्वस्थता आणि अपेक्षा

आय्‌ ए एस अधिकार्‍यांमधील अस्वस्थता आणि अपेक्षा -- दै. लोकसत्ता, पुणे, 23-4-96

देशातील IAS वर्तुळांत खळबळ निर्माण करणा-या चार घटना गेल्या वर्षभरांत घडल्या, पहिली घटना बिहार मधील मुझप्फरपूर जिल्हयाच्या कलेक्टरचा भर दिवसा मोळया घालून व दगड मारून केलेला खून. दुसरी घटना उत्तर प्रदेश सधली तिथल्या ज्यूनियर IAS अधिका-यांनी (म्हणजे ज्यांनी १९७० नंतर सर्विस मधे प्रवेश मिळवला, म्हणजेच ज्यांचा सेवाकाल २५ वर्षापर्यंत झाला आहे पण अजून ३०-३५ वर्षांचा झालेला नाही अशा अधिका-यांनी) एक ठरावा मांडला की IAS सेवेते प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला असून त्याला आळा बसत ही तोपर्यत लोकांच्या मनांत देशातील या सर्वोच्च सेवेबद्दल आदर भाव रहाणार नाही आणी तोपर्यत या सेवतेतील निःस्पृह आणि सचोटीचे अधिकारी आपली कामे म्रभावी रीतिने पार पाडू शहणार नाहीत, सबब भ्रष्टाचारी अधिका-यांना खडया सारखे निवडून बाहेर काढले पाहिजे. यासाठी त्यांनी मार्ग देखील सुचवला- प्रत्येक अधिक-यांने मुप्तपणे मतदान मरून (यासाठी रीतसर मटपेटया वापरून, व अत्यंत ख्यातनाम आणी सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या पॅनेलच्या देखरेखीखाली) तीन नांवांची एक चिठ्ठी मतपेटीत टाकवी. ही तीन नांवे म्हणजे त्या अधिका-याच्या दूष्टीने IAS सेवेतील सर्वाधिक भ्रष्ट नांवे असतील. अशा प्रकारे नांवांची खानेसुमारी करून ज्या तीन अधिका-यांना भ्रष्ट असल्याबघलची सर्वाधिक मते पडतील त्यांच्याविरूद्ध सीबीआय व एसीबी मार्फत चौकशी करण्यांत यावी. तिसरी घटना म्हणजे कधी नव्हे तो कर्नाटकातील एका सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ अधिका-याला कोटीची अवमानता केल्याबघल एक महीना तुरूंगवासाची शिक्षा झाली. चौथी घटना अजून घडत आहे- ती म्हणजे कांही IAS अधिका-यांनी उघडपणे ऑक्टिव्हिस्ट भूमिका घेण्याची.
अर्थात IAS  वर्तुळा मधील खळबळ म्हणजे कांय असते ते आधी स्पष्ट करायला पाहिजे. एका गोष्टीत तीन साधु मौनव्रत धरून पण एकत्र बसून तपश्चर्या करीत असतात. एकदा अचानक एक सिंह त्या जागी येतो, आणि कांही न करता निघून जातो. सुमारे एका वर्षाने एक साधू मौनभंग करून उद्गारतो 'किती मोठा सिंह होता नाही!' सुमारे पाच वर्षानही दुसरा साधू म्हणतो' तो सिंह नसून सिंहीण होती अस मला वाटत! 'त्यानंतर दहा वर्षानी तिसरा साधू म्हणतो, 'तुम्ही दोघं असे आपसांत भांडून इथली शांतताभंग करणार असाल तर मला दुसरी जागा सोधावी लागेल. सबब तुम्ही दोघांनी गप्प बसाव अस मी सुचवतो.'IAS मधे खळबळ ही एवढी मर्यादितच असते असे आतापर्यतचे चित्र.
बिहार मध्ये गोपाळगंजचा कलेक्टर कृष्णैया एका गांवी त्याच्या नेहमीच्या तपासणीच्या कामासाठी गेलेला असतांना लोकांनी घेरून लाठया काठया मारून व मोळया घालून ठार मारल. कारण एवढच की गोपाळगंज हा मुख्यमंत्र्याचा जिल्हा आहिल्या भागातले त्याच गांवचे खासदार मुख्यमंत्र्याचे कट्टर शत्रु. कृष्णैया हा कांही अति लोकप्रिय किंवा लोकांमधे देव म्हणून प्रसिद्ध असलेला कलेक्टर नव्हता. मात्र तो अतिशय इमानदार आणि कर्तव्यपरायण अधिकारी म्हणून तयाच्या सहका-यांमधे, कनिष्ठांमधे आणि लोकांमधेही प्रसिद्ध होता.
या घटनेनंतर बिहार IAS असोसिएशने एक ठराव करून कृष्णैयाच्या मृत्यूबद्दल दुखवटा जाहीर केला. हा ठराव अगदीच मृदु भाषेत मांउलेला आणि फक्त या घटनेचा निषेध करून कृष्णौयाच्या बद्दल शोक व्यक्त करणारा एवढाच होता. ठरावाचा मुसदा ज्या अधिका-याने तयार केला तो असोसिएशनचा सेक्रेटरी होता आणि त्याच्या कित्येक वरिष्ठ अधिका-यांनी चर्चा करूनच हा मसुदा. कसा असावा ते ठरवले होते.
पण त्याच अधिका-याची बायको त्याच्याच बॅचची क्ष्ऋच् अधिकारी आहे. ला हा गुळमुळीत पणा पसंत पडेना. नवरा ऐकेना. शेवटी तिने गुपचुप एक गळाच मसुदा तयार केला. त्यांत म्हटले होते की राकारणात गुन्हेगारीकरण रल्यामुळे आणि IAS  अधिका-यांचे जे कर्तव्य म्हणून ठरवून दिले आहे त्यात जकारण्यांकडून वारंवार अडथळे आणले जात असल्यामुळे लोकांमधे अधिका-यांची प्रतिमा खराब होते. कृष्णैया खुनासारख्या दुर्देवी घटना घडतात तेंव्हा प्रत्यक्ष तो ...धिकारी स्वतः किती चांगला आहे ते सुद्धा पाहिल जात नाही. यासाठी IAS अधिका-यांनी अंतर्मुख होऊन आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. तसेच या भावना ...कांपर्यंत पोचवण्याची पण गरज आहे. सबब अमुक अमुक तारखेला सर्व IAS अधिकारी ते मंत्रालय मूक मोर्चा काढतील.
आयत्या वेळी या मसुद्याच्या प्रती तिने वाटल्यावर खळबळ झाली. ..कोणताही वरिष्ठ अधिकारी या मसुघाला पाठिंबा देईना तर सर्व ज्युनियर अधिकारी तिच्या बाजूचे. शेवटी तिचा ठराव बारगळला पण ज्युनियर ऑफिसर्सने मात्र मोर्चा काढायचा ठरवला. त्या दिवशी मोर्च्यात लीडर म्हणून ती आणि इतर सर्व अधिकारी कमान पाच वर्षाने तिला ज्यूनियर असे चित्र दिसले.
मी तिला विचारले, पुढे कांय? ती म्हणाली मला घर पण बघावे लागते. नवरा असोसिएशनचा सेक्रेटरी पण तो कांही करत नाही कारण वरिष्ठांचे फार ऐकतो,... ते त्याला सबूर, सबूर खेरीज दुसर कांही सांगत नाहीत. ज्युनियर अधिकारी थोडेफार तरी घाबरतातच. त्यामुळे आम्ही सरकारला निवेदन दिले ते फाईल झाले पुढे कांहीही नाही.
मी विचारले,
-क्ष्ऋच् अधिका-यांनी आत्मपरीक्षण करायचे म्हणजे काय करायचे?
-अधिका-यांचा कर्तव्यपालना मधील राकारण्यांचा हस्तक्षेप थांबवायचा हणजे काय करायचे?
-राजकारणाचे मुन्हेगारीकरण थांबवायचे म्हणजे कांय करायचे?
-तिने अगदी योग्य उत्तर दिले कांय करायचे हे विचारतेस? त्या ACTION  PLAN बद्दल मी एकटीने बोलून किंवा ठरवून कांय होणार? IAS अधिकारी या मुद्यावर ..कत्र येऊन बोलायला तयार नसतील तर एकटे एकटे कृष्णेया बळी पडतील. ती ..क्रिया दिवसेदिवस जास्त वेगाने घडत जाणार एवढी साधी गोष्टच कोणाला समजत नाही.IAS अधिकारी एकत्र बसून चर्चेला तयार झाले तर कांय करायचे हे नक्की ठरेल ..ण आज त्यांनी एकत्र येण्यासाठी कोणता ऐटा लावावा हे कळत नाही. ते आजही कत्र येऊ शकले नाहीत तर पाच वर्षानी खूप अशीर झालेला असेल.
हे तिचे मत अत्यंत प्रतिनिधीक आहे. ऐटा कसा लावावा ते कळत नाही. पाच वर्षंनी खूप उशीर
झालेला असेल, वरिष्ठ अधिका-यांना या चर्चेत लक्ष घालावे किंवा नेटकी भूमिका ध्यावी याची गरज वाटत नाही. त्यामुळे कांही आशा उरली  असेल तर ती सीझन्ड अधिका-याकडून नसून तुलनेने ज्यूनियर अधिका-याकडूनच रलेली आहे आणि ऐटा निर्माण करण्यासाठी इतर जाणत्या अधिका-यांनी (आणि सर्वच क्ष्ऋच् अधिकारी जाणते नसतात) त्याला पाठिंबा घावा लागेल असे तिचे विवेचन आहे.
उत्तर प्रदेशातील जी घटना घडली तिचे वेगळे महत्व आहे. फार वर्षानी म्हणजे IAS ची र्सव्हिस १९५१ मधे सुरू झाली तेंव्हापासून पहिल्यांदाच या र्सव्हिस  ..या कांही चांगल्या अधिका-यांना जाणवल की त्यांच्यातले वाईट अधिकारी निपटून न ..काढले गेल्यामुळेच चांगल्यांच्या चांगुलपणावर कुणाचा भरवसा राहिला नाही. निदान ..साठी तरी- म्हणजे जनतेसाठी किंवा प्रशासनासाठी नसेना कां, पण निदान ....पल्या स्वतःचे जनमानसामाधील स्थान टिकून रहाण्यासाठी तरी या भ्रष्ट अधिका-..यांच्या संगतीतून, त्यांना घेतलेल्या निर्णयांच्या बोझ्यातून, आणि त्यांच्या, भ्रष्टाचारामधे मुके पणामुळे अप्रत्यक्ष सहभागी होत राहिल्याच्या दोषापासून मुक्त .. होण्याची गरज आहे. या मुक्ततेसाठी ज्याचे माप त्याच्या पदरांत घातलेच गेले पाहिजे ही अचूक जाणिव इतक्या वर्षानंतर पहिल्यांदाच या अधिका-यांना झाली व तीही एका ग्रुपच्या स्वरूपात हे विशेष! नाही तर एक दोन अधिकारी आपसात बोलतात आणि पुनः गप्पच बसतात. एकत्रपणे या विषयाची चर्चा करण्याचे धारिष्टय कुणालाच नसते. प्रत्येकाला भिती असते ती आपल्याला एकटे पाडले जाऊन अप्रत्यक्षपणे जाब विचारला जाईल याचीच.
आता भ्रष्ट अधिकारी सोधून काढण्यासाठी या अधिका-यांनी जो मार्ग सुचवला/ खूप लोकांचे दुमत असेल. हा सुचवलेला उपाय सुद्धा पहिल्या खेळीनंतर बूमरँग होऊ शकतो. पण एवढे मात्र निश्च्िात की आपल्याच र्सव्हिस मधले आपलेच कित्येक सहकारी भ्रष्टाचार करतात ही जाणीव IAS  अधिका-यांना झालेली आहे आणि मला कांय त्याचे म्हणण्यापेक्षा निदान तात्पुरता कां होईना कुणीतरी वेगळा विचार केला हे विशेष!
हा ठराव IAS असोसिएशन मधे मांडल्यानंतर त्याने कितपय आत्मशोधन झाले किंवा र्सव्हिस मधे किती साफसफाई झाली हा प्रश्न, अजून तरी अनुत्तरीतच आहे. पण जे कांही खदखदतय, ठुसठुसतय, त्याला या प्रकाराने वाघा मिळाली.
छघ् मधील ठरावाची चर्चा जेंव्हा इतर प्रांतातील अधिका-यांनी केली तेंव्हा एक प्रश्न असा विचारला गेलाः तुमच्या मते तुमच्या राज्यातील किती टक्के IAS  अधिकारी भ्रष्ट आहेत? याचे उत्तर प्रदेश मधे ६०ऽ बिहार मधे ५०ऽ मध्यप्रदेश मधे ४०ऽ महाराष्ट्रात २०ऽ असे मिळाले. हे मत त्या त्या राज्यातील एकटया दुकटया अधिका-याचे आहे. प्रतिनिधिक सुद्धा नाही. महाराष्ट्रातील अधिकारी भ्रष्टाचारामधे एवढे वाईट नसले तरी अकार्यक्षमतेमधे, किंवा उदासीनतेमधे सहज ६०-७०ऽ च्या वर जातील असेही मत ऐकायला मिळाले.
नेमके या अकार्यक्षमतेच्या मुद्यावर कर्नाटक मधल्या एका क्ष्ऋच् अधिका-याविरूद्ध तीव्र मत प्रदर्शित करून हायकोर्टाने त्या अधिका-याला? महिना तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही घटना देखील IAS च्या इतिसातील पहिलीच. या घटनेत गुंतलेले श्री वासुदेवन यांचे मत जाणून ध्यायचे तर ते मत असे की कोणी एक अधिकारी अकार्यक्षमता व इतर कित्येक अन्य कारणांमुळे प्रमोशनला पात्र ठरत नव्हता. पुढे त्याने या विरूद्ध कोर्टाकडून प्रमोशनचा आदेश मिळवला. तरी देखील त्याला तसे प्रमोशन देणे हे प्रशासकीय दृष्टीने योग्य नव्हते असे वासुदेवन यांना वाटले व म्हणून त्यांनी कोर्ट आदेशप्रमाणे योग्य मुदतीत कारवाई केली नाही. या एका केस पुरते वासुदेवन यांना वाटले ते बाटो व कोर्टाने देखील कांय ओदश काढायचा ते कोर्ट काढो पण मूळ मुद्दा असा आहे की जेव्हा कांही चुकीच घडत अस वाटत तेंव्हा क्ष्ऋच्  अधिकारी त्या त्या एकेका प्रश्नाची तड लावायचा प्रयत्न करतात पण एकूण प्रणालीमधे मात्र असा बदल घडवून आणत नाही ज्या योगे तसली एकेक चुक होऊच नये! अगदी प्रमोशनच्या पद्धतीचेच उदाहरण घायचे झाल्यास या पद्धतीत
कित्येक सुधारणा होण्याची गरज आहे. सध्या सर्व प्रमोशन्स ही निव्वळ गेल्या पाच-सात वर्षाच्या क्.ङ. म्हणजे वरिष्ठ अधिका-याने त्या अधिका-याबाबत स्वतःचे गोपनीय मत कांय दिले आहे त्यावरून ठरत असतात. ते क्ङ लिहिले जातात ती पद्धत देखील बरीच चुकीची आहे. खाजगी कंपन्यामधे प्रत्येक कर्मचा-याला आधी स्वतःच्या कामाचे पुढील वर्षाचे लक्ष्य कांय असेल ते ठरवायला सांगतात, दर तीन महिन्यांनी त्याला किती लक्ष्य जमले, कांय अडचणी आल्या त्याचा आढावा घेतात, त्याचे कांही चुकते असे वाटते तर लगेच त्याला ते सांगून सुधारणेला वाव दिला जातो- या संपूण प्रक्रियेचे एकंदर उदिष्ट कामात सुधारणा, जास्त चांगले काम, हा असतो. या प्रकारचा उपयोग त्या त्या त्यक्तीला त्याचे चांगले व वाईट गुण दोष्ज्ञ कळण्यासाठी केला जातो. तसे शासकीय सेवेत घडत नाही. सरकारी सेवेत क्ङ चा वापर त्या त्या अधिका-याबद्दल सरकारला पुढे-माने कांय करायचे आहे एवढया पुरताच रहातो. वेळेवर एखादा अधिकारी चांगला कां वाईट ठरवताना त्याचे कारण सांगितले जात नाही. एखादा अधिकारी वाईट असेल तर त्याचा क्ङ वाईट लिहायचा पण त्याला नोटिस देणे, त्यावर कारवाई करणे, चूक पदरांत घालून देणे सुधारणेला वाव देऊन त्याच्याकडून चांगले काम करून घेणे, मुख्य म्हणजे त्याला स्वतःला ज्या कामात जास्त गोडी वाटत असेल, तो विषय देऊन त्याच्यामार्फत चांगले काम घडवून आणणे इत्यादी गोष्टी वेळेवर केल्या जात नाहित! हे व असे खूप सुधार चर्चा करून ठरवायला पाहिजेत ते न करता जेंव्हा एखाघाचे प्रमोशन नाकारले जाते व हायकोर्टाला ते मत पटत नाही तेव्हा आपल्या मर्यादा क्ष्ऋच् अधिका-याने मान्य केलया पाहिजेत. ते...न करता वासुदेवन यांनी हट्ट धरला आसे कोर्टाच म्हणणे. त्यामुळे एक नवा इतिहास कायम झाला. त्याचे दुष्परिणाम असे की प्रशासकीय निर्णय व प्रशासकीय कामे इथून पुढे हार्यकोर्टाचे आदेशाने होण्याचा अनिष्ट पायंडा पडेल. पर्यायाने कोर्टाचे काम वाढेल पेडेन्सी वाढेल आणी आज जे चित्र दिलासा देणारे म्हणून आपण पहातो त्याचे वेगळे रूप भविष्य काळांत दिसेल.
याच सुमारास कांही IAS अधिका-यानी ऍक्टिव्हिस्ट भूमिका ध्यायला सुवार केली आहे. पण आज तरी त्यांत भावना व आवेश जास्त आणि विचारपूर्वक कार्यक्रमाची आखणी कमी दिसते. तसेच ज्या कित्येक सुधारणा आपल्याच पातळीर करून सामान्य माणसाचे जगणे जास्त सोईचे व सुसहय करणे शक्य आहे, तसले नियम करण्याचा व ते राबवण्याचा आग्रह धरतांना यापैकी कोणीच अधिकारी दिसत नाही. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात प्रायव्हेट इंजिनियरिंग किंवा मेडिकल कॉलेजमधे मेरिट प्रमाणेच प्रवेश घावा लागेल हा निर्णय कोर्टाच्या आदेशने घेण्यात आला- क्ष्ऋच्  अधिका-याच्या पुढाकारामधून नाही. शाळेतील पहिली किंवा बालवाडीच्या प्रवेशावेळी पालकांची किंवा बालकांची मुलाखत ध्यायची नाही हा नियम मंत्र्यांच्या सूचनेवरून करण्यांत आला IAS अधिका-याच्या पुढाकारामधून नाही. सरकारचे कित्येक कायदे बाबा आदमच्या जमान्यातले असतात. उदाहरणार्थ बिगर शेतक-याने विना परवानगी शेत जमीन विकत ध्यायची नाही असा नियम आहे. परवानगी भागणा-या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न १२००० रूपये पेक्षा जास्त नसावे हा १९६३ सालचा नियम. आजही हाच नियम लागू आहे. मधे किती मूल्यावाढ झाली ती दखल कुणी ध्यायची?
प्रत्येक समाजात कालपरत्वे एखादी व्यवस्था (सिस्टम) स्थिरावत असते आणि कालपरत्वे तिच्यांत बदलही घडत असतात. या बदलांची गरज जितकी आधी ओळखली जाईल आणि ते घडून आणाण्यासाठी जितके पद्धतशीर व वक्तशीर   प्रयत्न केले जातील तितके समाज-जीवन सुसहय रहाते. अन्यथा ते असहय बनत जाते.
आपल्याकडेही एक व्यवस्था आहे. विशेषतः राज्याशासनाची अशी एक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत दोन मोठे दोष आहेत. नोकरशाहीची अशी समजतूत आहे की या व्यवस्थेतले नियम सदा सर्वकाळ व सर्व त-हेच्या व्यक्तींना, प्रश्नांना व परिस्थितींना एकाच प्रकारे लागू करता येऊ शकतात. हा या व्यवस्थेतला पहिला दोष. क्वचित प्रसंगी प्राप्त परिस्थितीत एखादा नियम अपुरा पडतो आणि परिस्थितीला योग्य ते उत्तर किंवा न्याय मिळू शकत नाही हे त्यांच्याही लक्षांत येते. अशा वेळी नियमांमधे सुधार हा करायचाच नसतो किंवा त्या सुधारणेला तीन-चार वर्ष लागली तर लोकांनी सहनशीलता टिकवून ठेवली पाहिजे असे नोकरशाहीला वाटते हा या व्यवस्थेतील दुसरा मोठा दोष्ज्ञ. इथे मला आठवत की मल बाल मुरलधरन या १७ वर्षाच्या मुलाला डॉक्टरची प्रॅक्टिस करायला परवानगी देण्यासाठी अमेरिकन राज्यव्यवस्थेला त्यांचे नियम  बदलावे लागले. त्यासाठी त्यांना किती वेळ लागला? फक्त सहा महिने. आपल्या व्यवस्थेत अशा सुधारणा करायची गरज आहेच आहे. पण ती सुधारणा फक्त ऍक्टिव्हिस्ट भूमिका घेऊन भागणार नाही. IAS अधिका-यांनी एकत्र बसून चर्चा केलीच पाहिजे असा रेटा त्या ऍक्टिव्हिस्ट भूमिकेतून दिला जाणार असेल तरच कार्यभाग साधला जाईल.

.................................................................